इमान्दार ढङ्गले कानुन कार्यन्वयन गर्न खोज्दा कर्मचारीहरु कसरी सेकिन्छन् ? करोडौं रुपैंयाको चलखेल रोक्न खोज्ने कर्मचारीलाई दिइनुपर्दथ्यो उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार,तर न्यायको तराजु बोक्नेहरु नै आफ्नै सन्तानको घाँटी रेटेर अहिले आनन्द मानिरहेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारद्धारा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न खोज्दा एक जना सिनियर सहरजिस्ट्रारलाई (सहसचिव) उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट बन्देज गरिएको छ भने यही प्रक्रिया अगाडि बढाइए वापत अर्को सहसचिवलाई महिना–दुई महिनामै भकुण्डो बनाउने सिलसिला जारी छ ।
बिज्ञापन
खड्काको नाममा रहेको सानेपास्थित १ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम अर्थात् २३ आना १ पैसा १ दामलाई करिब ३१ लाख रुपैयाँ कायम गरी त्यसमध्येबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला भएको थियो । यो भनेको प्रतिआना १ लाख ३४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ कायम थियो । तत्कालीन समयको मूल्यांकनमा ३१ लाख जग्गाको कुल मूल्यांकन गरी त्यसबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला भएको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्धामा दोषी ठहर भएकाहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने काम धमाधम अगाडि बढे पनि काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको नाममा रहेको ललितपुर सानेपामा रहेको डेढ रोपनी जग्गा र सँगै रहेको अर्को १७ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काममा गृहमन्त्री नै बाधक बन्दै आएका थिए । उक्त जग्गालाई कौडीको भाउमा सकारेर बाँकी सम्पत्ति खुमबहादुरकै बनाउने योजनामा थिए गृहमन्त्री रमेश लेखक । यही योजना अनुसार,कहिले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो त तीन महिना भन्दा लामो समय खड्काको सम्पत्ति जग्गा जफत गर्ने फाइल नै अड्काउँदै आएका थिए,गृहमन्त्री लेखकले ।
बिज्ञापन
अदालतबाट फैसला भएको १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि भ्रष्टचारीको जग्गा जफतको काम अगाडि बढेको थिएन । छोटो समय त्रिवि अध्यागमनको नेतृत्व गरेका सुरेश पन्थी महानिर्देशक बनेसँगै यो काम अगाडि बढ्यो । सोही काम अगाडि बढाइए वापत उनी अवधि नपुग्दै सरुवामा परे । सानेपा एरियाको हालको एक रोपनी जग्गाको मूल्य चलनचल्तीमा प्रतिआना ७० लाख हाराहारी राखेर हिसाब निकाल्दा १० करोड ६० लाखमाथि हुन आउँछ तर गृह मन्त्रालयले साढे १० करोडमाथि पर्ने सो जग्गाबाट थैली कायम गरिएको मूल्य अर्थात् ३१ लाखबाट २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै नगद लिएर उक्त जग्गा खुमबहादुर खड्काकै परिवारलाई दिने तयारीमा लाग्यो । यसकै विपक्षमा उभिदा सहरजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया दण्डित हुनुपरेको हो । थपलियाको तर्क थियो,अहिलेको मूल्यांकनमा १० करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने सो सम्पत्ति २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ लिएर उनकै परिवारलाई दिँदा अख्तियार दुरुपयोग हुन्छ । राज्यको राजश्व मार्नै काम हुन्छ । तर, गृह मन्त्रालयले नै खड्काको परिवारलाई फाइदा पुग्ने गरी कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम वा जफत गर्ने ऐनमा संशोधन गर्दै उनीहरूले नै राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । सोही अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले उक्त जग्गा रोक्का राख्ने सुरुवाती अदालत विशेष अदालतलाई पत्र लेखी जग्गा फुकुवा गरिदिन भनेसँगै विशेषका सहरजिष्ट्रार थपलियाले के कति आधार र कारणबाट जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने हो रु २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै तिरेर जग्गा फुकुवा हुने आधार र कारण के के हुन् भनी विभागसँग जवाफ माग गरे । उनले कौडीको भाउमा गरिएको मूल्यांकन अस्वीकार गरी राज्यको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगाउने प्रयास गरे वापत उच्च अदालतको न्यायधीश बन्न बञ्चित गरिएको हो । जबकी उनी उच्च अदालतको न्यायधीश बन्ने रोलक्रमको दोश्रो नम्बरमा थिए ।
०४५ सालमै खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरी ५४ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी ०७२ सालका सहसचिव हुन् तर न्यायका तराजु हातमा लिएकाहरुले उनीभन्दा निकै पछिका सहसचिवहरु अच्युत कुइँकेल, शंकर र कोमल खत्रीहरुलाई उच्चका न्यायधीशमा उकाल्दा खुमबहादुरको जग्गा फुकुवाका लागि दिइएको गृहले दिएको दबाब नमान्दा वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका थपलियाको नाममा टिपेक्स लागेको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि खुमबहादुर खड्काको जग्गा जफतको फाइल अगाडि बढाउने सुरेश पन्थीलाई कसुरजन्य व्यवस्थापन विभागबाट हटाएर भोजपुरको सिडियो बनाएर खटाइएकोमा दुई महिनामै फिर्ता तानिएको छ,विना कारण । कार्यसम्पादनको क्रममा कमजोरी भेटिए स्पष्टीकरण किन नसोधिएकोे रु उनीहरुको कार्यसम्पादनको क्रममा काँही त्रुटी,कतै उजुरी परेको छ रु अहिलेसम्म कुनै न्यायधीश/सचिवले कुनै प्रश्न उठाएको छैनन् । तर एक भ्रष्टचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न खोज्दा यसरी कर्मचारीहरु सेकिए पछि उनीहरुले कुन उत्साहले काम गर्दछन् ? न्यायधीश बन्नबाट बञ्चित थपलियालाई न्याय परिषद्मा सरुवा गरिएको छ भने दुई महिना नपुग्दै सिडियोबाट तानिएका सुरेश पन्थीलाई अहिले गृहमा नीति महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उसो त यस अघि भ्रष्टचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न काम क्याविनेटले गर्दै आएकोमा सुरेश पन्थी डिजी हुँदा गृहमन्त्रीले नै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखकलाई त्यसले पनि चित्त नबुझेर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने काम कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अहिले कसुरजन्य व्यवस्था विभागका गृहमन्त्री लेखकले रोजेर प्रेम प्रसाद भट्टराईलाई लगेका छन् । उनी रुपनारायण भट्टराईका भाइ हुन । उनैमार्र्फत खुमबहादुरले भ्रष्टाचारद्धारा आर्जित सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा सकारेर बाँकी सम्पत्ति उनकै बनाउने गृहमन्त्रीको योजना सफल हुन्छ वा विफल हेर्न बाँकी छ ।
